बहराइच में ₹2813.13 करोड़ की लागत से 1012 विकास कार्यों को मिली मंजूरी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा संतुलित विकास
सड़क, सेतु और भवन निर्माण पर ज़ोर, डीएम मोनिका रानी ने दिए पारदर्शिता व प्राथमिकता आधारित कार्यों के निर्देश
- बहराइच में ₹2813 करोड़ की विकास परियोजनाएं, 1012 कार्य प्रस्तावित
- बहराइच में ₹2813.13 करोड़ की लागत से 1012 विकास कार्य संचालित होंगे। डीएम ने जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता पर आधारित कार्य तय करने के निर्देश दिए
रिपोर्ट : अतुल त्रिपाठी : बहराइच। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ₹2813.13 करोड़ की लागत से कुल 1012 विकास परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। इनमें सड़क निर्माण, सेतु निर्माण, विशेष मरम्मत, ब्लैक स्पॉट सुधार जैसे कार्य शामिल हैं। इन प्रस्तावों की समीक्षा देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
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बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय और निर्माण खण्ड-2 के तहत विभिन्न योजनावार और विधानसभावार प्रस्तावों की समीक्षा और प्राथमिकता निर्धारण पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधि, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुख्य प्रस्तावित कार्य और लागत
- ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण : 472 कार्य, लंबाई 481.367 कि.मी., लागत ₹465.06 करोड़
- ग्रामीण मार्गों का पुनर्निर्माण : 36 कार्य, लंबाई 81.680 कि.मी., लागत ₹49.39 करोड़
- मिसिंग लिंक : 157 कार्य, लंबाई 250.810 कि.मी., लागत ₹247.58 करोड़
- चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण : 40 कार्य, लंबाई 432.666 कि.मी., लागत ₹1311.95 करोड़
- चीनी मिल क्षेत्र योजना : 1 कार्य, लंबाई 0.650 कि.मी., लागत ₹0.35 करोड़
- विशेष मरम्मत : 211 कार्य, लंबाई 218.657 कि.मी., लागत ₹105.67 करोड़
- ब्लैक स्पॉट सुधार : 18 कार्य, लंबाई 2.800 कि.मी., लागत ₹27.27 करोड़
- सेतु निर्माण : 74 कार्य, लंबाई 31.840 कि.मी., लागत ₹600.14 करोड़
- भवन निर्माण : 3 कार्य, लागत ₹5.90 करोड़
डीएम ने दिए स्पष्ट निर्देश
जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिए कि सभी कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी प्राथमिकताओं को शामिल किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में समानुपातिक रूप से धनराशि आवंटन हो।
डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संभावित बाढ़ से पहले पुल-पुलियों और संपर्क मार्गों की मरम्मत कराने का भी आदेश दिया, ताकि राहत और बचाव कार्यों में बाधा न आए।
ब्लैक स्पॉट पर दें विशेष ध्यान
इस महत्वपूर्ण बैठक में एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, पदमसेन चौधरी, विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, विधायक नानपारा राम निवास वर्मा, विधायक बलहा की प्रतिनिधि आलोक जिंदल, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार, अमर सिंह समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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