बहराइच में सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग गिरने पर डीएम ने लिया सख्त एक्शन, अधिकारियों की लापरवाही पर कसा शिकंजा, चेतावनी 

सीएम डैशबोर्ड पर अप्रैल माह में खराब प्रदर्शन पर डीएम मोनिका रानी ने विद्युत, शिक्षा, पंचायत और उद्योग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई

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  • सीएम डैशबोर्ड पर अप्रैल माह में खराब प्रदर्शन पर डीएम मोनिका रानी ने विद्युत, शिक्षा, पंचायत और उद्योग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई

रिपोर्ट : अतुल त्रिपाठी : बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी “दर्पण पोर्टल” पर जनपद बहराइच की रैंकिंग गिरने पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बड़ा कदम उठाया है। अप्रैल 2025 की प्रगति समीक्षा में कई विभागों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जिला रैंकिंग में पिछड़ गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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फोटो : बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर योजनाओं की समीक्षा के लिए दर्पण पोर्टल पर हर माह विभागीय प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में बिजली, शिक्षा, पंचायत, ओडीओपी और लोक निर्माण विभाग जैसे कई प्रमुख विभागों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया, जिससे जिले की समग्र रैंक पर असर पड़ा।

विद्युत विभाग की बात करें तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में गिरावट के साथ खराब ट्रांसफार्मर की समस्याओं को लेकर विभाग को D और E ग्रेड मिला। इस पर अधीक्षण अभियंता विद्युत को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत परिनिन्दा (निंदा) की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील और बच्चों की उपस्थिति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बेहद कमजोर प्रदर्शन को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई तय की गई है।

ओडीओपी (ODOP) और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत खराब प्रदर्शन पर उपायुक्त उद्योग केंद्र बहराइच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस साफ दर्शाता है कि योजनाओं में उनकी रुचि और गंभीरता नहीं थी।

लोक निर्माण विभाग की तरफ से नई सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण में लापरवाही के कारण लगातार गिरती रैंकिंग को लेकर शासन को पत्र भेजा गया है ताकि संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ उचित कदम उठाया जा सके।

पंचायती राज विभाग की ओर से 15वां वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत बेहद खराब प्रदर्शन पर तत्कालीन प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी बृजेश कुमार सिंह को परिनिन्दा का दंड देते हुए सेवा पुस्तिका में भी इसका उल्लेख करने के आदेश दिए गए हैं।

डीएम मोनिका रानी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि मई 2025 में भी यदि सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय रैंकिंग में कोई गिरावट आती है तो सीधी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम का यह स्पष्ट संदेश है कि अब लापरवाही और सुस्ती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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