टेक होम राशन इकाइयों को समय पर मिले भुगतान: डीएम मोनिका रानी का निर्देश
बहराइच में डीएम की अध्यक्षता में बैठक, 08 उत्पादन इकाइयों के लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही शुरू
- टेक होम राशन इकाइयों को समय पर मिले भुगतान: डीएम मोनिका रानी का निर्देश
- बहराइच में डीएम की अध्यक्षता में बैठक, 08 उत्पादन इकाइयों के लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही शुरू
अतुल त्रिपाठी : बहराइच। टेक होम राशन (THR) का उत्पादन कर रही स्वयं सहायता समूहों की इकाइयों को अब अपने भुगतान के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शनिवार देर शाम जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में यह साफ निर्देश दिए गए कि सभी लंबित बिलो का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, जिससे उत्पादन प्रक्रिया दोबारा गति पकड़े और लाभार्थियों तक पोषण युक्त राशन समय से पहुँच सके।
डीपीओ ने जानकारी दी कि मार्च 2025 में शासन से प्राप्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के आधार पर 16 बिलों की स्वीकृति हेतु बैठक बुलाई गई है। इसके पहले, उत्पादन में व्यवधान के कारण 50% भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अब शेष 50% भुगतान जल्द किया जाएगा।
डीएम मोनिका रानी ने स्पष्ट किया कि सभी खंड विकास अधिकारियों की रिपोर्ट, सुपरवाइजर द्वारा की गई केंद्रवार जांच और बाल विकास परियोजना अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर फाइलें प्रस्तुत की जाएं ताकि समय से भुगतान कर THR उत्पादन को दोबारा सुचारू किया जा सके।
उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में इकाइयों को पखवाड़े के आधार पर भुगतान हो ताकि उत्पादन बाधित न हो। साथ ही बीडीओ और सीडीपीओ को नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी इकाई बंद न पड़े।
डीएम का फोकस: पारदर्शिता और परिणाम
जिलाधिकारी ने इस दौरान अन्य विभागीय कार्यों पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने बीडीओ को आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि केंद्र खुले रहें और लक्षित वर्ग को लाभ मिले। साथ ही फर्ज़ी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड न बनने देने की बात कही।
वृक्षारोपण को लेकर निर्देश
आगामी मानसून में ‘हर आंगन पौधा’ योजना के तहत गर्भवती व धात्री महिलाओं और स्कूली बच्चों के सहयोग से सहजन, नींबू, आम और अनार जैसे पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके लिए अभी से जमीन चिन्हित कर नर्सरी से समन्वय करने के निर्देश दिए गए।
जीरो पावर्टी’ मिशन पर भी ज़ोर
डीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ‘जीरो पावर्टी’ योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और आवास मुहैया कराना प्राथमिकता है।
इस बैठक में खंड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।