बहराइच में बिना पूर्व सूचना के शुरू हुआ पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली… देखें Video

भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड ने SOP का पालन किए बिना हरदी थाना क्षेत्र में शुरू किया था सर्वे, जांच में नहीं मिली कोई आपत्ति

  • बहराइच में बिना पूर्व सूचना के शुरू हुआ पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली
  • भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड ने SOP का पालन किए बिना हरदी थाना क्षेत्र में शुरू किया था सर्वे, जांच में नहीं मिली कोई आपत्ति

शक्ति सिंह : बहराइच। भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH), जो पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र के क्रम में ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में 2D सिस्मिक सर्वे कार्य की अनुमति दी गई थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत, बहराइच जिले में पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य के लिए अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी को अधिकृत किया गया।

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Petroleum investigation work started without prior notice in Bahraich, the administration reached the spot and handled the situation

लेकिन दिनांक 6 जून 2025 से अल्फा जियो कंपनी द्वारा थाना हरदी क्षेत्र के गांवों में बिना प्रशासन व पुलिस को पूर्व सूचना दिए पेट्रोलियम सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसकी सूचना मिलते ही हरदी थानाध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया।

आज 8 जून को सिकंदरपुर गांव में अन्वेषण कार्य की जानकारी पर अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (महसी SDM), क्षेत्राधिकारी महसी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनन अधिकारी समेत जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

जांच में यह पाया गया कि अन्वेषण कार्य भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी द्वारा ही किया जा रहा है। मौके पर मौजूद मजदूरों और तकनीशियनों को थाने लाकर उनके अभिलेखों और पहचान पत्रों का सत्यापन किया गया। अब तक की जांच में कोई भी संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा से संबंधित प्रतिकूल जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी SOP के अनुसार ही आगे की कार्रवाई हो। संबंधित कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि भविष्य में कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।

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