मांझा दरियाबुर्द व बाढ़ शरणालय का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर दिए जरूरी निर्देश

घाघरा-सरयू संगम स्थल पर संवेदनशील गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क प्रशासन, राहत कार्यों के लिए तैयारियों का लिया जायजा

  • मांझा दरियाबुर्द व बाढ़ शरणालय का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर दिए जरूरी निर्देश
  • घाघरा-सरयू संगम स्थल पर संवेदनशील गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क प्रशासन, राहत कार्यों के लिए तैयारियों का लिया जायजा

रिपोर्ट : अतुल त्रिपाठी : बहराइच। बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने शुक्रवार को विकास खंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम मांझा दरियाबुर्द और केवलपुर बाढ़ शरणालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील है मांझा दरियाबुर्द गांव

Manjha Dariyaburd and flood refugee DM-SP inspected, necessary instructions regarding preparations preparations

निरीक्षण के दौरान डीएम मोनिका रानी ने कहा कि घाघरा और सरयू नदियों का संगम स्थल होने के कारण यह क्षेत्र हर साल सबसे पहले बाढ़ से प्रभावित होता है, इसलिए यहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

उन्होंने ग्रामवासियों से बातचीत कर जानना चाहा कि बीते वर्षों की बाढ़ में क्या समस्याएं आई थीं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। ग्रामवासियों ने टीकाकरण और पशुओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए।

स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा पर भी खास जोर

डीएम ने एमओआईसी शिवपुर को निर्देश दिया कि गांव की गर्भवती महिलाओं की सूची बनाई जाए, जिनका प्रसव जून से अगस्त माह के बीच संभावित है। ताकि बाढ़ की स्थिति में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

उन्होंने पशु चिकित्साधिकारी को समय से पशुओं के टीकाकरण के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की पशु महामारी से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है।

बाढ़ शरणालय का भी किया निरीक्षण, दी गई जरूरी हिदायतें

Manjha Dariyaburd and flood refugee DM-SP inspected, necessary instructions regarding preparations preparationsनिरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने केवलपुर स्थित बाढ़ शरणालय का भी जायजा लिया और बीडीओ व नायब तहसीलदार से निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। ड्रेनेज विभाग को निर्देशित किया गया कि वे स्थाई व अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था करें, साथ ही मोबाइल टॉयलेट व अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

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