बैनामा रजिस्ट्री में बदलाव का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, तीन दिन रजिस्ट्री बंद
बैनामा रजिस्ट्री की प्रक्रिया में हुए तकनीकी बदलावों को लेकर बहराइच जनपद की कैसरगंज तहसील के अधिवक्ताओं में नाराज़गी
- बैनामा रजिस्ट्री में बदलाव का विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, तीन दिन रजिस्ट्री बंद
रिपोर्ट : अशोक सोनी : कैसरगंज : बहराइच। बैनामा रजिस्ट्री की प्रक्रिया में हुए तकनीकी बदलावों को लेकर बहराइच जनपद की कैसरगंज तहसील के अधिवक्ताओं में नाराज़गी है। इसी कड़ी में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और तीन दिन तक रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।
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तहसील कैसरगंज में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन में बैनामा रजिस्ट्री में किए गए नए प्रावधानों का विरोध किया गया, जिसमें क्रेता-विक्रेता के ओटीपी सत्यापन, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों की अनिवार्यता शामिल है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि ये बदलाव न केवल ग्रामीण और अनपढ़ नागरिकों के लिए मुश्किल हैं, बल्कि इससे अधिवक्ताओं के कार्य में भी जबरदस्त अड़चन आ रही है।
“हमने बार भवन में बैठक कर निर्णय लिया था कि इन बदलावों का विरोध करेंगे। हमारी मांगें जायज़ हैं। तीन दिन तक रजिस्ट्री नहीं करेंगे, और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे।”
—-अजय प्रताप सिंह (महामंत्री, अधिवक्ता संघ कैसरगंज)
ज्ञापन सौंपा और जताया विरोध
ज्ञापन सौंपने के साथ ही अधिवक्ताओं ने नारेबाज़ी करते हुए प्रदर्शन किया और अधिवक्ता एकता ज़िंदाबाद के नारे लगाए।
“अधिवक्ताओं का ज्ञापन मुझे मिला है। मैंने इसे उच्चाधिकारियों को अग्रेषित किया है। मैं खुद महसूस कर रही हूं कि इन बदलावों से ज़मीनी स्तर पर परेशानी हो रही है, लेकिन उच्च अधिकारियों ने फिलहाल संशोधन से इनकार किया है।”
—- प्रज्ञा यादव (सबरजिस्ट्रार, कैसरगंज)
अब सवाल उठता है कि जब ज़मीनी स्तर पर परेशानी सामने आ रही है तो ऐसे बदलाव आखिर क्यों लागू किए जा रहे हैं? अधिवक्ता संघ की नाराज़गी अगर लंबे समय तक जारी रही तो रजिस्ट्री कार्य ठप होने से आमजन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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