बहराइच के सीमा क्षेत्र में संचालित चार अनाधिकृत मदरसे सीज़, सुरक्षा कारणों से हुई कड़ी कार्रवाई

भारत-नेपाल सीमा के भीतर बिना अनुमति संचालित हो रहे थे मदरसे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में हुई सघन जांच

रिपोर्ट : समीउल्ला खान : बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में सोमवार को जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत-नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर भीतर संचालित चार अनाधिकृत मदरसों को सीज़ कर दिया। यह कार्रवाई जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र के नेतृत्व में की गई। बिना वैध कागजात और मानकों के चलते इन मदरसों को सुरक्षा की दृष्टि से खतरा मानते हुए सख्त कदम उठाया गया है।

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बिना कागजात के संचालित हो रहे थे मदरसे

Four unauthorized madrasa seizes operated in the border area of ​​Bahraich, strict action taken due to security reason

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्र ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा एक खुली सीमा (ओपन बॉर्डर) है, जहां से दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा-पासपोर्ट के आ-जा सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से सीमा क्षेत्र में संचालित सभी संस्थानों का सत्यापन बेहद जरूरी है।

जांच के दौरान थाना रूपईडीहा क्षेत्र में निम्नलिखित चार मदरसे बिना किसी वैध दस्तावेज और मानक के निजी मकानों में संचालित पाए गए:

  1. मदरसा अलजामी अतल गौसिया मिस्बाहुल उलूम, बाबागंज
  2. मदरसा अरबिया इस्लामिया बदरूल उलूम, बाबागंज
  3. मदरसा दारूल उलूम गुलशने सैय्यद महबूब अशरफ, मिहीपुरवा दा. रंजीतबोझा
  4. मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम, नई बस्ती, कस्बा रूपईडीहा

इन सभी मदरसों को नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा खतरे को देखते हुए सीज़ कर दिया गया।

सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनज़र सख्ती

Four unauthorized madrasa seizes operated in the border area of ​​Bahraich, strict action taken due to security reasonजिला अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए बिना मान्यता और नियमों का पालन किए संचालित संस्थान सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत-नेपाल सीमा से लगे बफर ज़ोन (10 किमी क्षेत्र) के भीतर अनाधिकृत मदरसों पर सख्त कार्रवाई की गई है।

आगे भी जारी रहेगा सत्यापन अभियान

अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस तरह के संस्थानों के खिलाफ आगे भी सत्यापन और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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