हीटवेव से 700 मौतें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा, दो सप्ताह में जवाब मांगा

हीटवेव से 700 मौतों , सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा , दो सप्ताह में जवाब मांगा 

• रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

पिछले साल देश भर में लू और हीटवेव की वज़ह से 700 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत में एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने याचिका दायर कर हीटवेव से जुड़ी मौतों की चिंताजनक संख्या के बारे में जानकारी दी है।

सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच और जस्टिस एसी मसीह ने शुरुआती दलीलें सुनने के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ की याचिका पर नोटिस जारी किया।

तोंगड़ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने कहा कि पिछले साल हीटवेव और हीट स्ट्रेस के कारण 700 से अधिक मौतें हुई थी।

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य से जवाब मांगा है।

याचिका में पूर्वानुमान, गर्मी की चेतावनी, पूर्व चेतावनी सिस्टम जारी करने और 24 घंटे निवारण हेल्पलाइन आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

वशिष्ठ ने कहा कि पहले उत्तर पश्चिम और मध्य भारत सहित तीन क्षेत्रों में फैल गई है और यह आईएमडी की एक रिपोर्ट में खुद कहा गया है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हीटवेव की रोकथाम और प्रबंधन,

2019 की कार्य योजना की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के बावजूद, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक अनिवार्य हीट एक्शन प्लान को लागू नहीं किया हैं।

याचिका में कहा गया है कि बढ़ती हीटवेव संकट जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है।

जिसमें गर्मी से संबंधित बीमारी के पीड़ितों को मुआवजा देने और अत्यधिक गर्मी के दौरान, कमजोर वर्गों को न्यूनतम मजदूरी या अन्य सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।

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