किसानों को बड़ी सौगात, फसल बीमा, खाद सब्सिडी और चावल निर्यात पर मोदी सरकार के बड़े फ़ैसले।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली। 

✍️…. केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल में किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने 2025 की पहली बैठक में फ़सल बीमा योजना के लिए 69,515,071 करोड़ का बजट आवंटित किया है। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ का अलग फंड बनाएगी।

फ़सल बीमा योजना में बदलाव……….

✍️…. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट फ़ैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि फसल बीमा योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यूपीए सरकार में किसान फ़सल बीमा को लेकर परेशान रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नुकसान होने पर हर हाल में उसके भरपाई की जाएंगी।

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केंद्रीय मंत्री मंडल ने प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना 2026 तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके लिए 69,515,071 लाख रुपए बजट आवंटित किया गया है। फ़सल की बुवाई से लेकर भंडारण तक होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएंगी।

✍️…. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2024 में 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों ने आवेदन किए हैं। 4 करोड़ को इसका लाभ मिला है। क्षतिपूर्ति के तौर पर उन्हें 1,70,000 करोड़ का भुगतान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि बोवनी के समय खाद का संकट ना हो। सरकार ने इसके लिए डीएपी का स्टोरेज बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए 3850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

✍️…. मोदी सरकार ने चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात टैक्स हटाने का फैसला किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार को लेकर एमओयू साइन किया गया है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि एक्सपोर्ट शुल्क हटाए जाने के बाद भारत हर साल एक मिलियन मेट्रिक टन गैर- बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। इसका सीधा फायदा किसानों को होंगा।

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