लखनऊ के वृंदावन योजना में बड़ी गड़बड़ी, आवास विकास परिषद ने संपत्ति अधिकारी को किया निलंबित।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार लखनऊ (उत्तर प्रदेश )।

यूपी की राजधानी लखनऊ में वृंदावन योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। जिसकी वज़ह से अधिकारी कर्मचारी और दलालों के मकड़जाल आम वारंटी का शोषण कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में संपत्ति अधिकारी को निलंबित किया गया है। अब अधिकारियों की इस पूरी चैन पर नज़र रखी जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और कड़ी कार्यवाही हो सकती हैं।

यह भी पढ़ें – मध्य प्रदेश में नए साल में दौड़ेगी सरकारी बसें, यात्रियों को मिलेंगी लेटेस्ट सुविधाएं।

आवास विकास परिषद की वृंदावन योजना के संपत्ति अधिकारी नरेश कुमार को अनुशासनहीनता और दलालों से मिली भगत के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसका आदेश भी आवास विकास परिषद सचिव नीरज शुक्ला ने जारी कर दिया है। वहीं , प्रशासनिक अधिकारी आनंद कुमार गौतम को वृंदावन योजना का संपत्ति अधिकारी बनाया गया है। नीरज शुक्ला ने बताया है कि ऐसे मामले पर उनकी नज़र है। आने वाले समय में हम और कड़ी कार्यवाही करेंगे।

परिषद के कनिष्ठ सहायक निखिल जोशी ने संपत्ति अधिकारी नरेश कुमार घर पर आरोप लगाया था। उनका कहना था कि नरेश कुमार अपने पास दलालों को बैठाते हैं। किसानों के भूखंड आवंटन से जुड़ी फाइलें दलालों को दिखाते हैं। दलाल बदसलूकी करते हैं, तो संपत्ति अधिकारी आपत्ति जताने के बजाय उनका बचाव करते हैं। ट्रांसफर हो जाने के बाद भी मुझे कार्य मुक्त नहीं किया गया है।

निलंबन के बाद प्रशासनिक अधिकारी बृजेश कुमार को अवध विहार योजना का संपत्ति अधिकरी बनाया गया है। बृजेश अभी मुरादाबाद कार्यालय में तैनात है। इसके अलावा इंदिरा नगर संपत्ति प्रबंधन के पद पर तैनात रामचंद्र को अब आम्रपाली योजना के संपत्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल इस मामले में अभी और कार्यवाही होगी। नीरज शुक्ला ने बताया है कि मकड़जाल को समाप्त करने के लिए आवाज विकास परिषद संभव प्रयास कर रहा है।

कोविड से बताई थी PWD महिला कर्मचारी की मौत, अब होगी हत्या की जांच………

लोक निर्माण विभाग की महिला कर्मचारी के मौत 2020 में कोविड काल में हुई थी। कोरोना काल में मृत्यु होने की वज़ह से अधिकांश लोगों तक यह सूचना पहुंची की महिला की मौत कोविड से हुई है। अब वरिष्ठ महिला कर्मचारी की मौत की जांच गृह विभाग करवाएगा। इस प्रकरण में विभागीय यूनियन के पदाधिकारियों पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप है। विभाग की कमेटी ने मामले की जांच पुलिस से कराने की संस्तुति की थी।

इस पर सचिव गुर्राला श्रीनिवासुलु ने अपर मुख्य सचिव, गृह को जांच कर कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेज दिया है। उन्होंने बताया है कि यह मामला विभागीय जांच और कार्यवाही से आगे निकाल कर पुलिस की जद में आ चुका है। प्रकरण अपराधिक है, इसलिए पुलिस ही जांच करके रिपोर्ट देगी।

यह भी पढ़ें – ONGC के रिटायर्ड इंजीनियर के शरीर पर चाकू के 30 वार के निशान, मर्डर के दो संदिग्धों की तलाश।