मध्य प्रदेश में ईवी प्रमोशन बोर्ड का होंगा गठन, रजिस्ट्रेशन में मिलेंगी 100 प्रतिशत छूट

मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक वहां नीति 2025 के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100% छूट दी जाएगी। दो पहिया, तीन पहिया, और कार के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा। दो पहिया वाहनों पर 5,000, तीन पहिया पर 10,000 और कार पर ₹25,000 की छूट वहां कार और पंजीयन शुल्क में 1 वर्ष के लिए मिलेगी।

मध्य प्रदेश में ईवी प्रमोशन बोर्ड का होंगा गठन, रजिस्ट्रेशन में मिलेंगी 100 प्रतिशत छूट

TV 9 भारत समाचार : मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ), भोपाल (मध्य प्रदेश )

प्रदेश में ईवी ( इलेक्ट्रिक व्हीकल ) को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएंगा। मध्य प्रदेश ईवी पॉलिसी 2025, में इसके प्रावधान किए गए हैं।

ईवी प्रकरणों से संबंधित सभी निर्णय, दिशा निर्देश एवं आवश्यक समन्वय मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएंगा।

  1. इसके अलावा, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक आवश्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उपकरणों की खरीदी के लिए 2 करोड़ रुपए तक एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएंगा।
  2. दो पहिया वाहन पर 5000 रुपए, तीन पहिया वाहन पर 10,000 रुपए, ई- कार पर 25,000 रुपए की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में 1 वर्ष के लिए मिलेंगी।
  3. इसके अलावा, मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025, के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100% छूट दी जाएंगी। दो पहिया, तीन पहिया, कार के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा।
  4. बस, स्कूल बस को रोड टैक्स, पंजीयन और परमिट में दो साल तक छूट दी जाएंगी। ट्रक, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को केवल वाहन कर और पंजीयन में छूट मिलेंगी।

चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 30 प्रतिशत अनुदान देंगी सरकार

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  1. चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएंगा।
  2. इनमें छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशन में 30 प्रतिशत अनुदान और बैटरी स्वैपिंग  स्टेशन के उपकरणों की लागत पर यह सब्सिडी मिलेंगी।
  3. पहले नीति में कैपिटल सब्सिडी देने की तैयारी थी, लेकिन विभाग की असहमति के बाद वाहन पर कैपिटल सब्सिडी मिलेंगी।

5 साल में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य

  1. नई ईवी पॉलिसी होने से लेकर 5 साल की अवधि में 80% सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक किए जाएंगे।
  2. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि मिलेंगी।
  3. मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी ईवी को ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएंगी।
  4. व्यक्तिगत उपयोग वाले ईवी को सफेद अक्षरों वाली एवं व्यवसायिक उपयोग वाले ईवी को पीले अक्षरों वाली ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएंगी।
  5. नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा।

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