रैन बसेरे में अवैध वसूली पर अध्यक्ष मीनाक्षी ने एनजीओ पर ठोंका जुर्माना मुज़फ्फरनगर।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार मुज़फ्फरनगर (उत्तर प्रदेश )।

नगर पालिका परिषद के स्थाई रैन बसेरे में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को रात्रि विश्राम के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए अवैध वसूली का प्रकरण सामने आने के बाद पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए, रैन बसेरे का संरक्षण कर रही एनजीओ पर 10 हजार का अर्थ दण्ड लगाया गया है।

यह राशि एनजीओ प्रबंधक को तत्काल पालिका कोष में जमा कराए जाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही रैन बसेरे में गंदगी के कारण बदबूदार वातावरण मिलने और अन्य व्यवस्थाओं पर जवाब तलब भी किया गया है।

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बता दें कि पिछले दिनों एसडीएम सदर निकिता शर्मा के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान स्थाई रैन बसेरे में ठहरे लोगों ने आरोप लगाया था कि उनसे यहां ठहरने के नाम पर ₹50 प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल ही पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद अब कार्यवाही की गई है। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने बताया है कि उनके द्वारा 9 दिसंबर को स्थाई रैन बसेरा रेलवे स्टेशन का कुछ सभासदों के साथ औचक निरीक्षक किया गया था।

इस दौरान अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार और पालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान रैन बसेरा में समुचित साफ़ -सफाई न होने के कारण, अत्यधिक गंदगी के कारण बदबू वाला वातावरण पाया गया है। काउंटर पर दर्पण, साबुन, तोलिया, हैंडवॉश तथा सैनिटाइजर भी नहीं था।

निरीक्षण के दौरान वहां रुके व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई थी की रात्रि में यहां ठहरने के नाम पर एनजीओ के कर्मचारी  ₹50 रुपए प्रति दिन व्यक्ति से अवैध वसूली की जा रही है। चेयर पर्सन ने बताया है कि पालिका के इस रैन बसेरा का संचालन पंच वर्षीय अनुबंध के आधार पर गो आदर्शा सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सीधे तौर पर अवैध वसूली करने के लिए एनजीओ दोषी पाई गई है। इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पालिका प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए लापरवाही और अनुशासनहीनता करने के कारण एनजीओ पर अवैध वसूली के लिए ₹10 हजार का अर्थ दंड लगाते हुए व्यवस्था सुधार के लिए चेतावनी दी गई है।

इसके लिए एनजीओ प्रबंधक योगेंद्र शर्मा को पत्र जारी करते हुए इस संबंध में जवाब भी तलब किया किया गया है। साथ ही अर्थ दण्ड की राशि तत्काल पालिका कोर्स में जमा कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह को कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। साथ ही भविष्य में भी यदि रैन बसेरे में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं पाई जाती है तो एनजीओ के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाएंगी।

चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि ठंड और शीत लहर के चलते कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोने पाएं। इन निर्देशों का शासन और प्रशासन द्वारा पालन किया जा रहा है। ऐसे में सभी पालिका की ओर से भी शहरी क्षेत्र में तमाम व्यवस्था सुचारू की गई है। लेकिन रैन बसेरे में अवैध वसूली व्यवस्था गंभीर मामला है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएंगा। ऐसे में हम लगातार निरीक्षण करेंगे और अफसर को भी लगाया गया। जनहितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।

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