यूपी के 26 जिलों के बीएसए को कारण बताओ नोटिस, तबादला सत्यापन में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी

यूपी के 26 जिलों के बीएसए को कारण बताओ नोटिस, तबादला सत्यापन में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी

बहराइच, वाराणसी, मिर्जापुर समेत कई जिलों में तबादला आवेदन सत्यापन में ढिलाई पर बेसिक शिक्षा निदेशक सख्त, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आयुष पाण्डेय : यूपी : लखनऊ : उत्तर प्रदेश। लखनऊ से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। यूपी के 26 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को तबादला आवेदन के सत्यापन में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने यह नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि समय से कार्यवाही न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो कार्य में सुस्ती और लापरवाही दिखा रहे हैं।

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उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के प्रयासों में तब बाधा आती है जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाते। ऐसा ही मामला अब सामने आया है तबादला आवेदन पत्रों के सत्यापन को लेकर। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बहराइच समेत प्रदेश के 26 जिलों के बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने परस्पर (म्यूचुअल) तबादलों के लिए आए शिक्षकों के आवेदन का समय से सत्यापन नहीं किया। जिसके कारण शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पहले ही इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर चुकी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लापरवाही जारी है।

इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिला नोटिस 

जिन जिलों के बीएसए को नोटिस भेजा गया है, उनमें बहराइच, गोंडा, रायबरेली, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, औरैया, बस्ती, चंदौली, इटावा, संतकबीरनगर, शामली, उन्नाव, आगरा, बलरामपुर, फतेहपुर, हाथरस, जौनपुर, कानपुर नगर, महाराजगंज और संभल शामिल हैं।

तबादला आवेदन की तारीख बढ़ी

तबादला प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने आवेदन पत्रों के सत्यापन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। जिससे ईमानदार शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिल सके और उन्हें अनावश्यक प्रशासनिक अड़चनों का सामना न करना पड़े।

कड़ी चेतावनी: समय रहते जवाब न दिया तो होगी विभागीय कार्यवाही

शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इन जिलों के बीएसए समय रहते जवाब नहीं देते और कार्य में सुधार नहीं लाते, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा साफ है कि शिक्षक हित में पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे।

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