निरीक्षण रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों पर सख्ती, डीएम ने वेतन रोका

श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जताई कड़ी नाराजगी, निरीक्षण आख्या न देने वालों का वेतन किया बाधित

  • निरीक्षण रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों पर सख्ती, डीएम ने वेतन रोका
  • श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जताई कड़ी नाराजगी, निरीक्षण आख्या न देने वालों का वेतन किया बाधित

अतुल त्रिपाठी : बहराइच : उत्तर प्रदेश। श्रावण मास की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि, श्रावण पूर्णिमा, और सोमवार के धार्मिक आयोजनों की तैयारियों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

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Strict action on officers who did not pay inspection report, DM stopped salary

डीएम ने मंदिरों, घाटों और कांवड़ मार्गों की साफ-सफाई, मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था के संबंध में सख्त निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर बैरीकेडिंग और गहरे जलस्थलों पर संकेतक लगाने के आदेश दिए गए।

निरीक्षण रिपोर्ट न देने वालों पर गिरी गाज

डीएम ने विशेष रूप से उन अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की, जिन्होंने निरीक्षण आख्या अब तक प्रस्तुत नहीं की थी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए। साथ ही कहा कि यदि कोई विभाग अपने अधिकारियों से सत्यापन कराता है और समय पर रिपोर्ट नहीं आती, तो वेतन रोके जाने की प्रक्रिया की फाइल डीएम कार्यालय भेजी जाए।

IGRS मामलों में धीली पड़ती एजेंसियां

IGRS शिकायत निस्तारण की समीक्षा में पाया गया कि बाल विकास पुष्टाहार, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जल निगम, परिवहन व माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली बेहद कमजोर रही है। इन विभागों में 70% से भी कम निस्तारण दर और असंतोषजनक फीडबैक सामने आए। इसपर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों का भी वेतन अस्थायी रूप से बाधित करने का आदेश दिया।

प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट, पंचायत उत्सव, और अंत्येष्टि स्थल निर्माण की भी समीक्षा की गई। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि इन योजनाओं में तेज़ प्रगति सुनिश्चित करें।

अन्नपूर्णा भवन निर्माण, अंत्योदय राशन कार्ड सत्यापन और ज़ीरो पॉवर्टी अभियान पर भी ज़िला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया।

Strict action on officers who did not pay inspection report, DM stopped salaryबैठक में मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीआरओ देवेंद्र पाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद, एसडीएम सदर पूजा चौधरी, एसडीएम महसी आलोक प्रसाद, एसडीएम नानपारा लालधर यादव, एसडीएम कैसरगंज अखिलेश कुमार सिंह, एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडेय, एसडीएम मोतीपुर प्रकाश सिंह सहित कई अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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