सीडीओ के औचक निरीक्षण से पायगपुर ब्लॉक में हड़कंप

• सीडीओ के औचक निरीक्षण से पायगपुर ब्लॉक में हड़कंप
• पशु चिकित्सक अनुपस्थित, कर्मचारी नदारद, बंद मिले शौचालय – सीडीओ ने जताई कड़ी नाराजगी

रिपोर्ट : महेश अग्रवाल : पयागपुर : बहराइच। जिले के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) मुकेश चंद्र के सोमवार को पायगपुर ब्लॉक परिसर में अचानक पहुंचे निरीक्षण से ब्लॉक में अफरातफरी मच गई। सीडीओ सुबह 10:45 बजे कार्यालय पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे परिसर में स्थित पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया।

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पशु चिकित्सक अनुपस्थित, रजिस्टर डॉक्टर की अलमारी में

निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अंकित वर्मा अनुपस्थित पाए गए। सीडीओ ने जब वहां उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक पंजिका और औषधि वितरण रजिस्टर मांगा, तो कर्मचारी कृष्णदेव दुबे ने बताया कि सभी पंजिकाएं डॉक्टर की अलमारी में बंद हैं। इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

खंड विकास कार्यालय में भी मिली लापरवाही

इसके बाद सीडीओ ने खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्हें बताया गया कि बीडीओ दीपेंद्र पांडे विशेश्वरगंज गए हुए हैं।

निरीक्षण के दौरान जमील अहमद (लिपिक) और संविदा कर्मी दिवाकर मौर्य, सचिन कुमार, सत्येंद्र तिवारी, कृष्ण कुमार आदि भी अनुपस्थित पाए गए। सीडीओ ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक शौचालय पर भी उठे सवाल

निरीक्षण के दौरान जब सीडीओ ने ब्लॉक परिसर में बने सार्वजनिक शौचालय को देखा, तो उस पर ताला लगा मिला। इस पर उन्होंने मौजूद ब्लॉक कर्मचारियों को फटकार लगाई और कहा,“सभी सार्वजनिक शौचालय हर हाल में खुले रहने चाहिए। अगर आगे से ऐसी लापरवाही पाई गई तो संबंधित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

ब्लॉक परिसर में मची अफरातफरी

सीडीओ के अचानक पहुंचने से ब्लॉक कार्यालय में काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। कई कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की जल्दी में इधर-उधर भागते नजर आए।

मुख्य बिंदु – एक नजर में : 

• पशु चिकित्सक डॉ. अंकित वर्मा अनुपस्थित
• स्टॉक और औषधि पंजिकाएं अलमारी में बंद
• बीडीओ विशेश्वरगंज में, कई कर्मचारी गैरहाजिर
• सार्वजनिक शौचालय बंद मिला, सीडीओ ने जताई नाराजगी
• कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश

सीडीओ मुकेश चंद्र के निरीक्षण ने पायगपुर ब्लॉक की लचर कार्यशैली और कर्मचारियों की गैर-जिम्मेदारी को उजागर किया। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और किस हद तक सुधार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं।

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