बहराइच में निकाय कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिये स्वच्छता व योजनाओं को लेकर कड़े निर्देश
डीएम मोनिका रानी ने नगर निकायों को जलभराव, सफाई, गौवंश, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व सरकारी योजनाओं पर दिए निर्देश, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती के आदेश
- बहराइच में निकाय कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न, डीएम ने दिये स्वच्छता व योजनाओं को लेकर कड़े निर्देश
- डीएम मोनिका रानी ने नगर निकायों को जलभराव, सफाई, गौवंश, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व सरकारी योजनाओं पर दिए निर्देश, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती के आदेश
रिपोर्ट : अतुल त्रिपाठी : बहराइच। नगर निकायों में चल रहे विकासात्मक कार्यों, सफाई व्यवस्था व योजनाओं की प्रगति को लेकर सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगर क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, निराश्रित गौवंश प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
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डीएम ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से नगर निकायों का औचक निरीक्षण करें और सफाई, कूड़ा प्रबंधन, गौवंश देखभाल व पेयजल व्यवस्था की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक पर विशेष जोर
डीएम ने कहा कि सूखा और गीला कूड़ा पृथक रूप से संग्रहित कर शासन की गाइडलाइन के अनुसार निस्तारित किया जाए। वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करते हुए इसके उपयोग पर जुर्माने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
बरसात पूर्व तैयारी: जलभराव न हो, साफ-सफाई हो पूरी
वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए डीएम ने नगर निकायों को हिदायत दी कि कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। नालों की नियमित सफाई, जल निकासी व्यवस्था तथा एंटी-लार्वा छिड़काव अनिवार्य रूप से कराएं ताकि संक्रामक रोगों से बचाव सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में संक्रामक रोग फैलते हैं, तो जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
योजनाओं की प्रगति और पर्यवेक्षण की समीक्षा
डीएम ने वंदन योजना, आकांक्षी नगर योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना तथा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की भी विस्तार से समीक्षा की। सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सभी प्रस्तावों को सात दिवस के भीतर शासन को भेजने के आदेश दिए गए हैं।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, सम्बंधित उप जिलाधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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